लेकिन कांग्रेस हर हाल में ओबीसी को अधिकार दिलायेगी
 ओबीसी वर्ग को निकाय चुनाव में 27 प्रतिशत टिकट देने की घोषणा के लिये पीसीसी अध्यक्ष श्री कमलनाथजी का आभार

 मंदसौर । मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी ने 11 मई 2022 को घोषणा करते हुये कहा है कि आने वाले निकाय चुनाव में पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग के 27 प्रतिशत प्रत्याशियो को टिकट देगी । श्री कमलनाथजी ने यह घोषणा ऐसे समय पर की है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है । माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव कराने का फैसला इसलिये किया क्योंकि मध्यप्रदेश की शिवराजसिंह चौहान सरकार ने माननीय अदालत के सामने ओबीसी के बारे में भ्रामक व आधे अधूरे तथ्य प्रस्तुत किये । श्री कमलनाथजी ने राज्य सरकार से यह भी कहा कि वह प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार से संविधान में संशोधन करने का आग्रह करे ताकी अन्य पिछडा वर्ग के लोगो को उनका संवैधानिक अधिकार मिल सके । ओबीसी वर्ग के हित में उठाये गये ऐतिहासिक कदम के लिये हम माननीय कमलनाथजी का आभार व्यक्त करते है । प्रदेश का मुख्यमंत्री हुये उन्होनें ही ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया था । आज विपक्ष में होने के बावजूद वह ओबीसी वर्ग को उसका संवैधानिक अधिकार दे रहे है । इससे पता चलता है कि कमलनाथजी की नियम सामाजिक न्याय करने की है जबकी सत्ता में बैठे लोग सिर्फ बहानेबाजी करके ओबीसी हितेशी होने का पाखंड कर रहे है जबकी असल में उनका चरित्र आरक्षण विरोधी है । सह सर्वविदित तथ्य है कि मध्यप्रदेश और पुरे देश में अन्य पिछड़ा वर्ग का हित करने का कार्य हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है । भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने का षडयंत्र किया है । ओबीसी आरक्षण समाप्त कराने के लिये शिवराज सरकार पहले जानबूझकर असंवेधानिक अध्यादेश लेकर आयी और बाद में न्यायालय के दबाव में इस असंवैधानिक अध्यादेश को वापस लिया । भाजपा की सरकार ओबीसी के खिलाफ यह जो काम किया है वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनपा पार्टी के गुप्त ऐजेन्डे का हिस्सा है । कांग्रेस पार्टी ने जब भी ओबीसी वर्ग को अधिकार दिया है तब - तब बीजेपी ने चोर रास्ते से ओबीसी से वह अधिकार छिनने का काम किया है । 2003 में कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण बढाकर 14 से 27 प्रतिशत किया था लेकिन उसके बाद बनी बीजेपी सरकारो ने अगले 15 साल में अदालतों में एकदम खराब पैरवी करके ओबीसी के 27 प्रतिक्षत आरक्षण को समाप्त हो जाने दिया । 2018 में जब श्री कमलनाथजी के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस सरकार बनी तो कांग्रेस सरकार ने ओबीसी को एक बार फिर से 27 प्रतिशत आरक्षण दिया । इस आरक्षण को वर्तमान शिवराजसिंह चौहान सरकार अदालतों में गलत तथ्य रख धीरे - धीरे खत्म करती जा रही है । माननीय कमलनाथजी की घोषणा से यह स्पष्ट हो गया है कि सिर्फ निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी , बल्कि आरक्षण समाप्त होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के प्रयासों से ओबीसी वर्ग के अधिक से अधि क प्रतिनिधि निकायों में चुनकर आयेगे । सभी समाजों के साथ समानता का व्यवहार करना और सब को संविध न के मुताबिक अधिकार प्रदान करना कांग्रेस पार्टी की नीति का अभिन्न हिस्सा है । सामाजिक न्याय की लडाई को नई ऊंचाई देने के लिये माननीय कमलनाथजी का बहुत बहुत आभार । दिनांक 13 मई शुक्रवार 2022 नवकृष्ण पाटील अध्यक्ष- जिला कांग्रेस कमेटी , मंदसौर